चिकित्सा शिक्षा सरोकार तथा सङ्घर्ष समितिले चिकित्सा शिक्षा आयोग गठनपछि शिक्षण संस्था बन्द हुँदा आफूहरूको १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी डुबेको दाबी गरेको छ ।
समितिले आज साेमवार काठमाण्डौमा पत्रकार सम्मेलन गरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएपछि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) बाट मान्यता प्राप्त दुई सय २८ वटा शिक्षण संस्था बन्द हुँदा १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी डुब्नुकाे साथै सात हजारभन्दा धेरै रोजगारी गुमेको दाबी गरेको हो ।
आयोग गठनपछि प्रि–डिप्लोमा तहका स्वास्थ्य विषयका एक सय ३७ वटा, डिप्लोमा तहका ७३ वटा, स्नातक तहका १० वटा र बीएससी नर्सिङका आठ गरी दुई सय २८ वटा शिक्षण संस्था बन्द भएका समितिको दाबी छ । शैक्षिक संस्था बन्द भएपछि तीन वर्षको अवधिमा एक हजार तीन सय ३६ जना विद्यार्थीले ७२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको छात्रवृत्ति गुमाएका छन् । शैक्षिक संस्था बन्द भएसँगै विद्यार्थीहरू पढ्नका लागि विदेश जान बाध्य भएका समितिले जनाएको छ ।
समितिका संयोजक निर्मल सापकोटाले शैक्षिक संस्थाहरू बन्द हुँदा अहिले अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा नर्ससहित दक्ष जनशक्तिको अभाव शुरु भएको पनि बताउनुभयो । समितिले प्रमाणपत्र तहको भर्ना अवरुद्ध भएका ७३ वटा नर्सिङ कलेज परिषद्कै निर्णयबाट खोल्न र स्नातक तहको नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आफ्नै एक सय शय्याको अस्पताल अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न माग गरेको छ ।
