राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहने व्यवस्थालाई संसदबाट कुनै हालतमा पास हुन नदिने बताएका छन् ।
आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत देवकोटाले शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्ने प्रावधान राखेको भन्दै यसलाई संघीयता विरोधी भनेर टिप्पणी गरेका छन् ।
उनले लेखेका छन्,‘शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय राखेर ठूलो उपलब्धि ठानेको होला । संघीयता विरोधी यो प्रावधानलाई कुनै पनि हालतमा संसदबाट पास गर्न दिइने छैन ।’
देवकोटाले स्थानीय तह र प्रदेशको अधिकारसँग बाझिने खालका जिल्ला शिक्षा कार्यालय जस्ता अन्य कुनै पनि संरचनाहरू जिल्लामा राख्न नपाइने भन्दै शिक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए ।
‘भुइँको टिप्न खोज्दा खल्तीको नपोखिएला भन्न सकिन्न मन्त्रालयको बेलैमा ध्यान जाओस्,’देवकोटाले लेखेका छन् ।
