चुनाव खर्चकाे विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई तत्काल जरिबाना नगर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएकाे छ ।
आज साेमवार उच्च अदालतका न्यायाधीश ऋषिराम दवाडीकाे एकल इजरासले चुनाव खर्चकाे विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई जरिबाना गर्ने आयोगको निर्णय तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएकाे हाे ।
अदालतले दुवै पक्षसँग छलफल गर्न साउन २२ गते साेमवार बोलाएको छ । आयाेगले चुनाव खर्चकाे विवरण नबुझाएकाे भन्दै १५ हजार रुपैयाँ जरिबाना ताेकेपछि राष्ट्रि स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरू विराजभक्त श्रेष्ठ, सोविता गौतम, शिशिर खनाल र गणेश पराजुलीले उच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
गएकाे मङ्सिर ४ गते भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावकाे खर्च विवरण नबुझाएकाे भन्दै आयोगले १५ हजार रुपैयाँ जरिबाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
