जनकपुरधाम - मधेस प्रदेशसभामा प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेस गरिएको छ । बुधबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्मा तिवारीले प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ प्रदेशसभामा पेस गरेकी हुन् ।
पेस गरिएको विधेयकमा मधेस प्रदेशमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त राष्ट्र भाषाको रुपमा बढी बोलिने मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी तथा अङ्ग्रेजी भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा लागू गर्ने विषय विधेयकमा समेट्ने काम भएको हो ।
संविधानको धारा ७ को उपधारा ३ अनुसार नेपालीका अतिरिक्त प्रदेशमा बहुसङ्ख्यक नागरिकले बोल्ने तीन वटासम्म प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा तोक्न नेपाल सरकारले २०७८ साल भदौ २१ गते सिफारिस गरेअनुसार मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशको कामकाजी भाषाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक प्रदेशकसभामा बुधबार टेबुल गरेको हो ।
मधेस प्रदेश सरकारले पेश गरेको विधेयकमा प्रदेशमा बहुसङ्ख्यक प्रदेश निवासीले बोलिने मैथिली, भोजपुरी तथा बज्जिका भाषा समेटेकाले हिन्दी तथा अङ्ग्रेजीले मान्यता पाउनेमा आशङ्का रहेको छ । बढीमा तीन भाषा तोकेकाले प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बोलिने मैथिली भाषीको सङ्ख्या ४१.७३ प्रतिशत, भोजपुरीको सङ्ख्या १८.८१ प्रतिशत तथा बज्जिकाको सङ्ख्या १८.४४ प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
मधेस प्रदेशसभामा पेस भएकाे सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा बनेको विधेयकमा थारू भाषा नसमेटिएकोमा गृहमन्त्रीले नै आपत्ति जनाएका छन् । सरकारको कामकाजी भाषाको रूपमा अगाडि सारेकोमा थारू नसमेटिएपछि थारु अभियानकी रुपमा राजनीतिमा आएका हाल नकपा एमालेको तर्फबाट गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री रहेका राजकुमार लेखीले आपत्ति जनाएका हुन् ।
मन्त्री लेखीले विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदासमेत नसुनिएको बताए । ’छलफलका क्रममा क्याबिनेटमा पनि मैले थारू भाषालाई नछुटाउन सुझाव दिएको थिएँ । तर, जस्ताको त्यस्तै विधेयक ल्याइएको छ । यसमा थारू समुदायको आपत्ति छ,’ उनले थपे । त्यस्तै थारू समुदायका सांसदहरूले पनि विधेयकप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
सत्ता साझेदार दलका थारू सांसदहरूले नै विधेयकको विरोध गरेका हुन् । एमाले सांसद राजेन्द्रप्रसाद चौधरीले थारू भाषालाई बाइपास गरेर विधेयक ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले थारू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा नबनाएसम्म सदनमा अवरोध गर्ने चेवावनी दिए । ’मधेसका आठवटै जिल्लामा थारूभाषी छन् । पाँच प्रतिशत रहेका थारूभाषीलाई बाइपास गरेर ल्याइएको विधेयक हामीलाई मान्य हुँदैन । यसविरुद्ध सदन र सडकमा पनि विरोध गर्छौं,’ उनले भने । उनले सांसदको सपथ पनि आफ्नो मातृभाषामा लिएको स्मरण गर्दै विधेयक सच्याउनुपर्ने माग गरे ।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद शंकर चौधरीले पनि विधेयकप्रति आपत्ति जनाए । उनले यस विषयमा पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा राखेको जानकारी दिए । उनले आगामी बैठकमा सदनमा यसको विरोध गर्ने बताए ।
यता थारूहरूको छाता संगठन थारू कल्याणकारिणी सभाले पनि उक्त विधेयकप्रति आपत्ति जनाएको छ । सभाका सभापति प्रेमीलाल चौधरीले थारू भाषालाई पनि समेटेर लैजानुपर्ने बताए । ’मधेसका आठवटै जिल्लामा पाँच प्रतिशत थारूहरू रहेका छन् ।
यता हिन्दी तथा अङ्ग्रेजी भाषीको सङ्ख्या निक्कै न्यून रहेको भाषा आयोगले जनाएको छ । मधेस प्रदेश सरकारले यसअघि नै प्रदेशको राजधानी तथा नाम प्रदेशसभाबाट दुई–तिहाइको मतले पारित गरेको छ ।
सरकारी कामकाजको भाषाको निर्णय प्रदेशसभाको बहुमतले पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
