सैनिकलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको भन्दै दायर भएको रिट डेढ महिनादेखि अलपत्र

 कसुरदार सैनिकहरुलाई नेपाली सेनाले गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पेश भएको रिट निवेदन डेढ महिनादेखि अलपत्र परेको छ ।

हनन भएको हकवारे स्पष्ट नबोलेको र विदेशी नागरिकले रिट निवेदन पेश गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतकी रजिष्ट्रार निर्मला पौडेलले भन्दै दरपीठ (निवेदन दर्ता गर्न अस्विकार गर्ने आदेश) गरेकी हुन् ।दरपीठ विरुद्धको निवेदन झण्डै डेढ महिनादेखि सर्वोच्च अदालतमा अलपत्र छ । गत शुक्रबार न्यायाधीश हरि फुयाल र नहकुल सुवेदीको इजलासमा मुद्दा परेकोमा यसअघि सैनिक कामकारवाही जोडिएको त्यस्तै मुद्दामा आफूले आदेश गरेको भन्दै न्यायाधीश फुयालले सुनुवाइ गर्न अस्विकार गरे ।जनरल सैनिक अदालतबाट मुद्दाको कारवाही गरी कसुरमा संलग्न सैनिकहरुको मुद्दा टुंग्याउनुपर्नेमा समरी जनरल सैनिक अदालतबाट मुद्दा किनारा गरी कतिपयलाई जन्मकैद समेत गरिएको भन्दै अधिवक्ता प्रज्ज्वल बस्नेत र उपरथी प्रेम शाहीकी पत्नी संगीता शाहीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका हुन् ।समरी जनरल सैनिक अदालतको निर्णय प्रधानसेनापतिले अनुमोदन गरेपछि कार्यान्वयन हुन्छ । तर जनरल सैनिक अदालतको निर्णय नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । जनरल सैनिक अदालतको फैसला आफूले अनुमोदन गर्न नपाइने भएकाले सैनिक अधिकारीहरु समरी जनरल सैनिक अदालत गठनमा ज्यादा रुचि राख्छन् ।प्रधानसेनापतिहरुले आवश्यकताभन्दा तल्लो तहको समरी जनरल सैनिक अदालत गठन गर्ने, त्यसबाट आरोपितलाई जन्मकैदको सजाय तोक्ने र आफूले अनुमोदन गर्ने परिपाटी विकास गरेको भन्दै उनीहरुले अदालतमा प्रश्न उठाएका हुन् ।जनरल सैनिक अदालतमा कम्तिमा एकजना रथी, दुईजना महासेनानी वा प्रमुख सेनानी र दुईजना सेनानी हुन्छन् । समरी जनरल सैनिक अदालतमा कम्तिमा दुई सेनानी र तीनजना अधिकृत हुन्छ

न् ।