सप्तरीको प्रहरी हिरासतमा रहेकी एक महिला यातना, यौन उत्पीडन र बलात्कारको सिकार भएकी छन्। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा पक्राउ परेपछि हिरासतमै रहेका बेला प्रहरी अधिकृतबाट आफूमाथि बलात्कार र यातना दिइएको ती महिलाले बताएकी हुन्।
पेट दुखेपछि उनलाई उपचारका लागि वैशाख १२ गते राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल लगिएको थियो। जिल्ला प्रशासनबाट स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अस्पताल पुर्याएकी उनले अस्पतालको रेकर्डमा प्रहरीले बलात्कार गरेको र कसैलाई भनेमा जेलमा २० वर्ष थुनाएर सडाउने धम्की दिएकाले कसैलाई भन्न नसकेको लेखाएकी छिन्।
पीडित महिलाले अस्पतालमा दिएको बयानलाई गोप्य राखिएको छ। महिलाले अस्पतालमा दिएको बयानका आधारमा मुद्दा अगाडि नबढे पछि उनले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीमा बुधबार लिखित उजुरी नै दिएकी छिन्।
उजुरीमा महिलाले चैत ६ गते राति नाम थाहा नभएको प्रहरीले सोधपुछ गर्न हाकिमले बोलाएको भन्दै इलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुखकहाँ लगेको र मादक पदार्थ सेवन गरेर बसेका प्रमुखले कुटपिट गरी मुख थुनी बोल्न कराउन नदिई जबरजस्ती करणी गरेको उल्लेख गरेकी छिन्। ‘सोही राति पुनः हिरासत कक्षबाट कार्यकक्षमा लगेर बलात्कार गरेपश्चात यो कुरो कसैलाई कतै भनेमा २० वर्षसम्म जेलमा सडाइ दिने’ भनेर डर, धाक, धम्की दिएको उजुरीमा
लेखेकी छिन्।
उनीसँगै एउटै आरोपमा हिरासतमा रहेका अन्य महिलाले पीडित महिलासँग र आफूहरूसँग प्रहरीले गर्ने व्यवहार नै छुट्टै रहेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार पीडित महिला दिनभरि कार्यालयको बरन्डामा खुला रूपमा बस्न पाउँथिन्। रात परेपछि मात्र हिरासतमा ल्याइन्थ्यो। बलात्कारको घटनाबारे कसैलाई नभनेमा अभियोगबाट छुटाइ दिने र नोकरीसमेत लगाइदिने आश्वासन दिई अनुचित प्रभावमा पारेको पीडितले बताएकी छिन्।
प्रलोभन, धम्की र हिरासतमा रहेका कारण बाहिर आउन नसकेको यो घटना निकै दिनपछि थाहा पाएको पीडितकी आमाले बताएकी छिन्। घटनाअनुसार चैत ४ गते नै महिला पक्राउ परेकी हुन्। उनको पोलिग्राफ परीक्षण चैत ८ गते भएको छ।
महिलाको बयानलाई लिएर अनुसन्धानका बारेमा यसअघि नै जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका एसपी नरेन्द्रकुमार कार्कीसँग अन्नपूर्णकर्मीले जिज्ञासा राख्दा एसपी कार्कीले महिलाले आरोप लगाए पनि आन्तरिक अनुसन्धान गर्दा त्यस्तो नदेखिएकाले मुद्दा नचलाइएको बताएका थिए। अहिले लिखित उजुरी नै लिएर गएका कानुन व्यवसायीले दर्ता गरी अनुसन्धान गर्न आग्रह गर्दा एसपी कार्कीले प्रहरी अधिकृतकै विरुद्धको मुद्दा सहजै दर्ता गर्न नसकिने उत्तर दिएको बताएका छन्। यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।
